अकबर के शासन में भूमि से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ था। विशाल सेना, प्रशासन और दरबार चलाने के लिए राज्य को ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिससे आय अपेक्षाकृत नियमित और अनुमान योग्य बनी रहे। इसी पृष्ठभूमि में टोडरमल से जुड़ी माप, वर्गीकरण और औसत उपज पर आधारित व्यवस्थाएँ विकसित हुईं।
दहसाला प्रणाली में कई वर्षों की उपज और कीमतों के औसत को आधार बनाकर नकद राजस्व दर तय की जाती थी। सामान्यतः दस वर्षों के आँकड़ों के उपयोग के कारण इसे दहसाला कहा गया। इसका उद्देश्य हर वर्ष फसल और बाजार भाव के उतार-चढ़ाव से पैदा होने वाली अनिश्चितता को कम करना था।
मुगल प्रशासन ने भूमि मापने के लिए मानकीकृत इकाइयों और जरीब का उपयोग किया। खेती की नियमितता के आधार पर भूमि को पोलज, परौती, चाचर और बंजर जैसी श्रेणियों में रखा गया। इससे यह समझने में मदद मिलती थी कि कौन-सी जमीन लगातार बोई जाती है और कौन-सी अस्थायी या लंबे समय से परती है।
संपूर्ण साम्राज्य में एक ही प्रणाली लागू नहीं थी। जहाँ पर्याप्त आँकड़े और नियमित कृषि उपलब्ध थी, वहाँ ज़ब्त अधिक प्रभावी था; कुछ क्षेत्रों में बटाई, नस्क और स्थानीय पद्धतियाँ भी चलती रहीं। यही प्रशासनिक लचीलापन मुगल राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषता था।
इन सुधारों ने रिकॉर्ड और माप पर आधारित तंत्र बनाया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों की कठोरता, फसल की विफलता और नकद भुगतान की बाध्यता किसानों पर बोझ भी डाल सकती थी। इसलिए दहसाला को न तो केवल आदर्श सुधार कहा जा सकता है और न केवल शोषण।